ED Full Form In Hindi | ED में AEO ऑफिसर कैसे बने ?

ED Full Form In Hindi ED के आज कल बहुत ही चर्चे में जैसे की आप सभी ने News, Movie में social Media में अधिक चर्चे में आता ही है । लेकिन इसके बारे में कुछ ही लोगों को जानकारी नही है आज के इस Article ED के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिलेगी ।

जैसे ED का फुल फॉर्म क्या है , ED क्या है ? , ED के कार्य , ED में AEO Officer कैसे बने ? और ED और CBI में क्या अंतर है पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट में अंत तक जरुर रहे।

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ED Full Form In Hindi

ED Full Form In Hindi “Enforcement Directorate” हिंदी में इसे “प्रवर्तन निर्देशालय “ कहते है ।

Enforcement प्रवर्तन
Directorate निर्देशालय

ED क्या है  ?

ED प्रवर्तन निर्देशालय एक आर्थिक अपराधों की जांच और नियंत्रण के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करने वाला एक संगठन है। ED का पूरा नाम प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) है। ED का मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, और अन्य आर्थिक अपराधों की पहचान, प्रतिबंध, और कानूनी कार्रवाई करना है।

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ED की स्थापना कब हुई ?

ED की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ED का पूरा नाम प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) है, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करने वाला एक संगठन है, जो आर्थिक अपराधों की जांच, प्रतिबंध, और कानूनी कार्रवाई करता है।

ED का मुख्यालय कन्हा है ?

ED का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ED में 10 zone offices or 11 sub-zone offices हैं, जो कि मुंबई, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, कोची, पंजी, सूरत, पटना, and मोहाली में स्थित हैं। ED में zone offices or sub-zone offices के प्रमुख Special Director, Joint Director, Deputy Director, Assistant Director, or Deputy Assistant Director हो सकते हैं ।

ED Officer कैसे बने ?

SSC CGL और UPSC में सम्मिलित होने के बाद, आपको प्रीलिम्स, मेन्स, और पर्सनालिटी टेस्ट (interview) में सफल होना होता है। प्रीलिम्स में 2 objective type papers होते हैं – General Studies Paper Iऔर General Studies Paper II (CSAT) है ।

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मेन्स में 9 descriptive type papers होते हैं – Essay Paper, 4 General Studies Papers, 2 Optional Subject Papers, and 2 Language Papers. पर्सनालिटी टेस्ट में UPSC board members के सामने interview होता है।

UPSC Exam पास करने के बाद, आपको अपनी सेवा और कैडर का चयन करना होता है। इसमें आपके परीक्षा में प्राप्त रैंक, आपकी पसंद, आपकी श्रेणी, और सरकार की नीतियों का महत्व होता है। अगर आप ED के अधिकारी बनना चाहते हैं।

  • Indian Revenue Service (IRS)
  • Indian Police Service (IPS)
  • Indian Administrative Service (IAS)
  • Indian Foreign Service (IFS)
  • Indian Trade Service (ITS)
  • Railway Protection Force (RPF)

या अन्य सेंट्रल सिविल सर्विसेज में सम्मिलित होना होगा।

ED Officer के लिए योग्यता

ED बनने के लिए आपको कुछ योग्यताओं और पात्रताओं की आवश्यकता होती है। ED के अधिकारी का चयन IAS, IPS, IRS ICS, ITS, RPS, और अन्य सेंट्रल सिविल सर्विसेज के माध्यम से किया जाता है। इन सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए, आपको संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (UPSC ) में सम्मिलित होना होता है।

UPSC का फुल फॉर्म 1st एटेम्पट में UPSC कैसे क्लियर करें ?

UPSC में सम्मिलित होने के लिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण पात्रताओं को पूरा करना होता है, जैसे-

  •  कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए ।
  • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की Degree या समकक्ष योग्यता
  • स्नातक के लास्ट इयर Student भी इसके लिए अप्लाई कर सकते है ।
  • सरकार द्वारा professional and technical डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त professional and technical योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं।
  • परीक्षा के वर्ष 1 अगस्त को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है ।
  • Reserved category के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी गई है ।
  • Number Of Attempts सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 6, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 9 और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए Unlimited है ।

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भारतीय सरकार ED को क्यों बनाती है?

भारतीय सरकार ने ED को वित्तीय अपराधों को रोकने, जांचने, और सजा देने के लिए बनाया है। ED का मुख्य उद्देश्य है कि

  • भारत में आर्थिक सुरक्षा, स्थिरता, और समृद्धि को सुनिश्चित करना है।
  • ED के पास विभिन्न कानूनों, जैसे कि प्रतिबंधित संपत्ति (संपर्क) अधिनियम, 1988,
  • Money-laundering (प्रतिबंध) अधिनियम, 2002,
  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,
  • 1999, समर्थन मूल्य (सुरक्षा) अधिनियम,
  • 1981 आदि के तहत काम करने का अधिकार है ।

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ED प्रवर्तन निर्देशालय के मुख्य कार्य क्या है ?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्य कार्य हैं:

  1. फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, हवाला लेन देनों और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करना।
  2. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्यवाही करना ।
  3. आय से अधिक संपत्ति की जांच और पूछताछ करना ।
  4. गैर कानूनी रूप से धन को किसी कम्पनी में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करना ।
  5. आर्थिक मामलों में गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त होता है ।

फेमा 1999 क्या होती है?

फेमा, 1999 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का Short नाम है। यह एक कानून है जो भारत में विदेशी मुद्रा के लेन-देन, विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी संपत्ति के स्वामित्व और अन्य विदेशी मुद्रा से संबंधित मामलों को नियमित करता है।

ED और CBI में क्या अंतर है?

ED और CBI में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो निम्नलिखित हैं:

ED और CBI दोनों ही केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसियां हैं, लेकिन ED का प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग में है, जबकि CBI का प्रशासनिक नियंत्रण कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय में है।

ED CBI
ED का मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, और अन्य आर्थिक अपराधों की पहचान, प्रतिबंध, और कानूनी कार्रवाई करना है। ED मनी-लॉन्ड्रिंग (प्रतिबंध) अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत काम करती है।CBI का मुख्य कार्य हत्या, हत्या, भ्रष्टाचार, सरकारी संपत्ति के साथ महत्वपूर्ण समस्या, सुरक्षा समस्या, समर्थन मूल्य (सुरक्षा) अधिनियम, 1981 (COFEPOSA), समर्थन मूल्य (सुरक्षा) , सीबीआई प्रकोप (संसोधन) अधिनियम, 2010 (CBI Act) के तहत काम करती है।
ED को केवल केंद्र सरकार के आदेश पर ही किसी मामले में प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति होती है।CBI को केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार या न्यायालय के आदेश पर ही किसी मामले में प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है।
ED को छापा मारने, संपत्ति जब्त करने, और गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। CBI को भी इन सभी अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति होती है ।लेकिन CBI को संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी होती है।

ED ऑफिसर सैलरी

AEO की सैलरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के अनुसार 44900 से 142400 रुपये प्रति महीने होती है। AEO को

  1. Basic Pay,
  2. Dearness Allowance (DA),
  3. House Rent Allowance (HRA),
  4. Transport Allowance (TA),
  5. Medical Allowance,
  6. और Other Allowances मिलते हैं।

AEO की सैलरी City Category (X, Y, Z) के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। AEO की सैलरी X City Category में 60,000 से 65,000 रुपये प्रति महीने होती है। AEO की सैलरी Y City Category में 55,000 से 60,000 रुपये प्रति महीने होती है ।

ED प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत कैसे करें

प्रवर्तन निदेशालय में शिकायत करने के लिए, आपको कुछ सरल Steps का पालन करना होगा

  • सबसे पहले, आपको प्रवर्तन निदेशालय की ऑनलाइन शिकायत प्रणाली पर जाना होगा।
  • फिर, आपको New User पर क्लिक करके Register करना होगा।
  • Register करने के बाद, आपको Login करना होगा।
  • Login करने के बाद, आपको Complaint पर क्लिक करके New Complaint पर जाना होगा।
  • New Complaint पर जाने के बाद, आपको Complaint Details में अपनी शिकायत से संबंधित सभी जानकारी, Complainant Details में अपना पूरा पता, Contact Details में अपना मोबाइल/लैंडलाइन/ईमेल, Document Upload में समर्थन करने वाले समस्त प्रमाण Upload करे ।
  • Submit करने से पहले, Declaration में I Agree का चुनाव करें।

Submit करने के बाद, आपको Complaint Number मिलेगा, जिसकी सहायता से आप Track Complaint सेवा का उपयोग करके Complaint Status की जाँच कर सकते हैं।

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निष्कर्ष

उम्मीद है आज ED Full Form In Hindi से आपको ED के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हो ही गयी होगी आप comment करके बताये की इस Post से आज आपने क्या सिखा और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे comment के माध्यम से पूछ सकते है ।

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FAQ ED अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. ईडी कौन सा अधिकारी होता है?

ED “Enforcement Directorate” एक आर्थिक अपराधों की जांच और नियंत्रण के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन काम करने वाला एक संगठन है।

प्रश्न 2. ED का पूरा नाम क्या है?

ED का पूरा नाम प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) है ।

प्रश्न 3. एड की स्थापना कब हुई थी?

ED (Enforcement Directorate) की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी।

प्रश्न 4. एड की सैलरी कितनी होती है?

ED की सैलरी 7th Pay Commission के अनुसार 44900 से 142400 रुपये प्रति महीने होती है।

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